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Top Current Affairs 17 January 2025
National Affairs

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025

  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जनवरी, 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सो 2025 का उद्घाटन किया, जिसमें ऑटोमोटिव उद्योग की "मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड" थीम पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  • केंद्र सरकार ने भारत के मोबिलिटी उद्योग को बढ़ाने के लिए ‘नेशनल लॉजिस्टिक्स पॅालिसी’ और ‘पीएम गति शक्ति’ के लिए 11 लाख करोड़ आवंटित किए हैं।
  • भारत राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है।
  • मारुति सुजुकी ने अपनी पहली बैटरी-इलेक्ट्रिक कार ‘ई विटारा’ का अनावरण किया है, जिसकी रेंज 500 किमी है और इसका उत्पादन वर्ष 2025 तक गुजरात में शुरू हो जाएगा।
  • हुंडई ने पहली घरेलू EV SUV का खुलासा किया, जिसकी शुरुआती कीमत 17.99 लाख है और इसमें दो बैटरी विकल्प 42 kWh और 51.4 kWh हैं।
  • टाटा मोटर्स ने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों का प्रदर्शन किया, जिनमें इंटरसिटी EV 2.0 बस और प्राइमा H.28 H2 ICE ट्रक शामिल हैं।
  • मारुति सुजुकी 1000 शहरों में 1500 ईवी-सक्षम सेवा कार्यशालाएं और शीर्ष 100 शहरों में फास्ट-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी।

 

SVAMITVA संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी, 2025 को 10 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 50000 से अधिक गांवों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए।
  • SVAMITVA योजना ग्रामीण संपत्ति मालिकों को "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान करने के लिए ड्रोन और GIS जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करती है।
  • यह कार्यक्रम 10 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में फैला हुआ है, जिनमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि शामिल हैं।
  • इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी, 2025 तक 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड बनाए जाएंगे तथा 3.17 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण किया जाएगा।
  • मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में कार्यक्रम 100% पूरा हो चुका हैं।
  • सर्वेक्षण के अंतर्गत 67000 वर्ग किमी ग्रामीण भूमि का अनुमानित आर्थिक मूल्य 132 लाख करोड़ है।
  • कार्यक्रम ने बैंक ऋण तक पहुंच बढ़ाकर, महिला संपत्ति मालिकों को सशक्त बनाकर ग्रामीण विकास में सुधार किया।

 

स्थानीय केबल ऑपरेटरों (LCO) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया

  • केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 17 जनवरी, 2025 को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन किया है।
  • कार्यकुशलता और सुगमता बढ़ाने के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटरों (LCO) का पंजीकरण अब ऑनलाइन किया जाएगा।
  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय LCO के लिए पंजीकृत प्राधिकारी है।
  • सफल डेटा सत्यापन के तुरंत बाद LCO पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाएंगे।
  • अपील प्रक्रिया में हाल ही में किए गए संशोधन से LCO पंजीकरण या उनके नवीनीकरण से इनकार के विरुद्ध अपील की अनुमति मिल गई है।
  • इन परिवर्तनों का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना, देरी को कम करना तथा LCO पंजीकरण की सुगमता को बढ़ाना है।
  • सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके शासन को सुव्यवस्थित करने की अपनी बड़ी रणनीति के हिस्से के रूप में यह कार्रवाई कर रही है।

 

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) पुनरुद्धार पैकेज

  • केंद्र सरकार ने 17 जनवरी, 2025 को RINL के लिए 11440 करोड़ के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें परिचालन पूंजी और इक्विटी निवेश शामिल है।
  • आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित RINL, जिसे विजाग स्टील भी कहा जाता है, की वार्षिक उत्पादन क्षमता 7.3 मिलियन टन है।
  • 1140 करोड़ की कार्यशील पूंजी को गैर-संचयी अधिमान्य शेयरों में परिवर्तित किया जाएगा, जिन्हें 10 वर्षों के बाद भुनाया जा सकेगा।
  • मार्च 2024 तक RINL का ऋण 25000 करोड़ से अधिक था, जिसके परिणामस्वरूप ऋण चूक और अतिदेयता के कारण वित्तीय संकट पैदा हो गया।
  • पुनर्जनन पैकेज से 30000 से 35000 व्यक्तियों की नौकरियां सुरक्षित रहने की उम्मीद है।
  • पैकेज का लक्ष्य 18-24 माह के भीतर सभी तीन ब्लास्ट फर्नेस को चालू करना है, जिससे क्षमता उपयोग 92.5% तक बढ़ जाएगा।
  • आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने परियोजना की स्वीकृति में योगदान दिया।
International Affairs

चीन की जनसंख्या में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट

  • 17 जनवरी, 2025 को नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चीन की जनसंख्या पिछले वर्ष की तुलना में 1.39 मिलियन कम होकर वर्ष 2024 के अंत तक 1.408 बिलियन तक पहुंच गयी।
  • चीन की जनसंख्या लगातार तीसरे वर्ष घट रही है।
  • चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और पूर्वी यूरोप जैसे देशों में से एक है, जहां जन्म दर में कमी के कारण जनसंख्या में गिरावट रही है।
  • जन्म दर में तेजी से कमी और तेजी से वृद्ध होती जनसंख्या के कारण चीन को महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  • चीन में प्रति 100 महिलाओं पर 104.34 पुरुषों का लिंगानुपात बताया गया है, लेकिन स्वतंत्र आकलनों से पता चलता है कि यह अनुपात और भी अधिक है।
  • वर्ष 2023 में भारत, चीन को पीछे छोड़कर विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया।

 

श्रीलंका को चीन से सबसे बड़ा ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ (FDI) प्राप्त होगा

  • सिनोपेक 17 जनवरी, 2025 को घोषित तेल रिफाइनरी के निर्माण में $3.7 बिलियन का निवेश करेगा, जो श्रीलंका का सबसे बड़ा FDI होगा।
  • 200000 बैरल की दैनिक उत्पादन क्षमता वाली यह रिफाइनरी घरेलू ईंधन मांग को पूरा कर सकती है तथा निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकती है।
  • चीन द्वारा 99 वर्ष के पट्टे पर लिए गए हंबनटोटा बंदरगाह के निकट रिफाइनरी का रणनीतिक स्थान भू-राजनीतिक चिंता का कारण बन रहा है।
  • श्रीलंका के वर्ष 2023 के वित्तीय संकट के कारण $46 बिलियन का विदेशी ऋण चूक हो गया, जो चीनी पर निर्भरता के कारण "ऋण जाल" को दर्शाता है।
  • भारत ने त्रिंकोमाली तक $1.2 बिलियन की ईंधन पाइपलाइन का निर्माण करके चीन का प्रतिरोध किया है, जो श्रीलंका के ईंधन का 20% हिस्सा है।
  • सिनोपेक श्रीलंका में गैसोलीन आयात और वितरण कंपनी स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसमें निर्यात की तुलना में स्थानीय बिक्री को प्राथमिकता दी जाएगी।
Science and Technology

‘स्वच्छ सर्वेक्षण टूलकिट’ और ‘सुपर स्वच्छ लीग’ का शुभारंभ

  • सर्वेक्षण के 9वें संस्करण में स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध शहरों की पहचान करने के लिए 17 जनवरी, 2025 को सुपर स्वच्छ लीग का शुभारंभ किया गया।
  • वर्ष 2016 में शुरू किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण, सबसे बड़ा वैश्विक शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शामिल करके स्वच्छता को बढ़ावा देना है।
  • सुपर स्वच्छ लीग शहरों में विभिन्न आकार के शहर शामिल हैं, जिनमें पंचगनी, पाटन, अंबिकापुर, तिरुपति आदि जैसे शहर शामिल हैं।
  • पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों तक शीर्ष तीन में बने रहने के लिए शहरों को न्यूनतम 85% स्कोर बनाए रखना होगा।
  • मूल्यांकन मापदंडों में प्रत्येक जनसांख्यिकीय प्रकार के लिए विशिष्ट अतिरिक्त आकांक्षात्मक संकेतक शामिल हैं।
  • इंदौर को लगातार सात वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है।
  • स्वच्छ सर्वेक्षण स्थानीय और नागरिक सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है तथा स्वच्छता को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्थापित करता है।

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